Lokprabha- another cover story i liked - Firuni navi janmen mi

२७ मे २०११ कव्हर स्टोरी

अनुजा चवाथे स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल कितीही घसाफोड करून सांगितलं तरी झपाटय़ाने घटलेलं मुलींचं प्रमाण या समानतेचा दावा हाणून पाडतं. मुलगाच हवा हा हट्ट काय सांगतो? मुली गायब होतात तरी कशा? आज, केवळ मुली वाचवा म्हणून चालणार नाही. गर्भलिंग निदान व निवडीच्या बाबतीतला कायदा अधिक सक्षमपणे राबवला जाण्याची गरज आहे. केवळ शपथा घेऊन ही परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी मानसिकता बदलायला हवी. ही मानसिकता अनेक शतकांची आहे. त्यामुळे या मानसिकतेविरोधात सुरू झालेला संघर्ष उद्याच्या उद्या यशस्वी होईल अशी कोणतीच खात्री देता येत नाही. पण तरीही पुरुषप्रधान संस्कृतीचं हे बधिरत्व गळून पडेल आणि ही परिस्थिती बदलेल ही आशा आहे.

तिने घर समर्थपणे सांभाळलंय होतंच पण तिचा पाय उंबरठय़ाबाहेर पडला आणि तिने ते आकाशही सहज पेललं. तिने राजकारणामध्ये स्वत:चं अस्तित्व सिद्ध केलं, मल्टी नॅशनल कंपन्यांचा कारभार समर्थपणे हाकायला सुरुवात केली, संशोधनाच्या क्षेत्रात भरारी घेतली, खेळामध्ये वर्चस्व सिद्ध केलं. खरं तर भरारी मारायला तिला आकाशही कमी पडायला लागलं. कर्तृत्व सिद्ध करण्याची प्रत्येक संधी स्वीकारत तिने स्वत:चं शक्तीरूप दाखवून दिलं. त्यासाठी तिने कधी संघर्षही केला. स्वत:चं कर्तृत्व करण्यासाठीचा संघर्ष तिने कधीच नाकारला नाही. पण तिला स्वत:च्या अस्तित्वासाठीही संघर्ष करावा लागतो आहे. कुठे गर्भात असतानाच तिचा शोध घेतला जातोय. त्या गर्भाच्या उबदार वातावरणाबाहेर तिला उचकटून काढून फेकलं जातंय. समाजामध्ये मिरवताना गुन्हेगार असा कलंक माथी लागू नये म्हणून तिला मोठय़ा प्रमाणावर जन्मायच्या आधीच गुपचूपपणे मारलं जातंय. त्यासाठी तिला गर्भात वाढवणारी आईही स्वत:चे आणि स्वत:च्या अजन्म्या लेकीचे अश्रू पिऊन समाजासमोर डोळे कोरडे ठेवत्येय. तर कुठे जन्मानंतरही तिला मारलं जातंय. ती कधी उकिरडय़ावर एखाद्या प्राण्याचं भक्ष्यही सहज होत्येय. कधी तिच्या शरीरात काचा घुसताएत तर कुठे तडफडणाऱ्या त्या जीवाला मुंग्या खाताएत. हे वास्तव आहे, आपल्याच आसपासचं. तिच्या अवघ्या काही दिवसांच्या जगण्याचा हा भयानक शेवट.. तो डोळ्यांसमोर बघणारे असतात तिचेच सगळे. परकं कोणीच नाही. तिच्या जगण्याच्या धडपडीचा हा शेवट अत्यंत वेदनादायी असला तरीही दुर्लक्षित आहे. हा भयंकर गुन्हा भयंकर म्हणून आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाही. कोणाचा जन्मण्याचा अधिकार नाकारणं, तिचं अस्तित्व नाकारणं किंबहुना ते पुसून टाकणं हेआपली निगरगट्ट झालेली मनं स्वीकारत आहेत.. सामाजिक कार्यकर्ते साबू जॉर्ज आणि अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे सांगतात की, या राज्यात दरवर्षी ५५ हजार मुली जन्माला येऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ वैद्यकीय क्षेत्रात स्त्री-भ्रूण हत्यासंबंधित वर्षांला सुमारे दीड लाख गुन्हे घडत आहेत. केईएम रुग्णालयातली काही महिन्यांपूर्वी घडलेली एक घटना आठवतेय? एका आईने स्वत:च्या काही दिवसांच्या अर्भकाला खिडकीतून खाली फेकून दिल्याचं सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालं होतं. जुळ्या मुलांपैकी मुलीला तिच्या आईनेच दुसऱ्या मजल्यावरच्या शौचालयाच्या खिडकीमधून फेकून दिलं. मुलाला मात्र हातही लावला नाही. ही महिला नंतर काही महिने मानसोपचारही घेत होती. तिची मानसिक स्थिती आता हळूहळू सुधारत आहे. तरीही तिने स्वत:च्या मुलीलाच का फेकून दिलं, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. अशीच दुसरी अलीकडेच घडलेली आणखी एक घटना. वडलांनी स्वत:च्या मुलीला आपटून मारलं. त्यांना मुलगा अपेक्षित होता. या घटना शहारा आणणाऱ्या, तरीही आपण त्या विसरलो आहोत. का? आपणच आपल्या मनात या चर्चानाही त्या अर्भकांप्रमाणेच मारून टाकतो. जन्मलेल्या मुलींना मारून टाकणं, गर्भातल्या मुलींना मारून टाकणं हे इतकं स्वाभाविक झालंय का? पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या मानसिकतेने आपल्या मनावर इतका मोठा पगडा निर्माण केला आहे की ती मानसिकता अंधपणे स्वीकारून आपण जगतोय? कदाचित बहिरेही झालोय आपण. इतके बहिरे की त्या गर्भातला आक्रोश तो गर्भ धारण करणाऱ्या आईपर्यंतही पोहोचत नाही.. तिच्या आजूबाजूचे त्या स्त्री गर्भाला नाकारणारे आवाज इतके मोठे असतात की तिने तो नाजूकसा ऐकायचा प्रयत्न केला तरी तिला तो ऐकू येऊ नये याची काळजी घेतली जाते. गर्भपातामध्ये स्त्रीला हत्यारी ठरवलं जातं. एखादी स्त्री चौदा ते वीस आठवडय़ांची गर्भवती असताना गर्भपात करून घेत असेल तर त्याचा गर्भलिंग निदान व निवड याच्याशी संबंध जोडता येतो. मात्र एखाद्या स्त्रीला गर्भधारणा नको असेल तर ती चौदा आठवडय़ांपर्यंत थांबत नाही. हा मुद्दा गर्भपातापेक्षा भेदभावाचा आणि स्त्री-भ्रूण हत्येचा आहे. प्री-कन्सेप्शनचा वाढता धोका मुलगाच देण्याचं वचन देऊन लाखो रुपये उकळण्याच्या या धंद्याला मुंबई, ठाणे, पुणे, पनवेल इथे मोठय़ा प्रमाणावर पेव फुटलं आहे. टेस्ट टय़ूब बेबीच्या माध्यमातून मुलगा देण्याचा दावा केला जातो. गर्भ जर मुलीचा असेल तर तो पाडून पुन्हा मुलासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यावर नियंत्रण मिळवणं हे सर्वात कठीण आहे. सायलेंट ऑब्झव्‍‌र्हर म्हणजे? हे डिव्हाइस आणि सॉफ्टवेअर सोनोग्राफी आणि अल्ट्रासाऊण्ड मशिनमध्ये बसवण्यात येतं. या डिव्हाइसच्या माध्यमातून त्या मशिनच्या माध्यमातून प्रेग्नन्सी टेस्टचा रेकॉर्ड ठेवला जातो. त्यामुळे डॉक्टर्स गर्भाचं लिंगनिदान करण्यासाठी या मशिनचा वापर करतात की नाही यावर नजर ठेवता येते. खरं तर, हे उगाळून झालेले मुद्दे. अनेकदा भावनिक आवाहनं करून झालेले मुद्दे. पण तोच तो राग आळवूनही मानसिकता मात्र कायम आहे. समाजाच्या अनेक थरांमध्ये मुलगाच हवा, मुलगाच श्रेष्ठ या भावनेचा आजही पुरस्कार केला जातो. एखादी सुशिक्षित मुलगीही गायनॅककडे जाऊन मुलगा होण्यासाठी काय करू, कोणते उपाय करू असं विचारते. ती कधी आयुर्वेदाच्या पुस्तकांचा आधार घेते, कधी नेचरोपथीचा घेते. अर्थात या उपायांमुळे मुलगा होतोच हे सिद्धही झालेलं नाही, तरीही अट्टाहास संपत नाही. आजूबाजूच्या अपेक्षांचा तिच्यावर होणारा वर्षांव, त्या अपेक्षांच्या नजरेतून स्वत:ला जोखणं, मुलगा झाला तर प्रेग्नन्सीच्या काळात मिळणारं प्रेम, काळजी कायम मिळत राहील अशी स्वत:शी करून घेतलेली समजूत, मुलगा जन्माला घातला म्हणजे मोठं कर्तृत्व गाजवलं असं कौतुक करणाऱ्या नजरा यातून तीही मुलगाच व्हावा अशी अपेक्षा करू लागते आणि प्रार्थनाही. स्वतंत्रपणे विचार करू शकणाऱ्या मुलींचीही जर अशी अवस्था असेल तर इतरांवर अवलंबून असलेल्या मुलींचं काय? घरच्यांच्या अपेक्षा, दडपण आणि भावनिक आवाहनांना त्या सहज बळी पडू शकतात. याचा परिणाम सेन्ससच्या आकडय़ांवर तर झालेला दिसतोच. पण हा अखेरचा परिणाम नाही. हा तर फक्त साखळी परिणामांचा पहिला दुवा आहे. २०११ चा सेन्सस रिपोर्ट काय सांगतो? त्याचं विश्लेषण काय स्पष्ट करतं? शून्य ते सहा वयोगटातील मुलामुलींचं लिंग गुणोत्तर काय सांगतं? भारतामध्ये मुलामुलींचं लिंग गुणोत्तर दर हजारी ९१४ आहे तर महाराष्ट्रामध्ये हे प्रमाण केवळ ८८३ एवढं आहे. आपल्या राज्यातल्या शिक्षणाचा दर वाढता असला तरी शिक्षणाने दुर्दैवाने आपली विचारसरणी बदललेली नाही, असंच सध्याचं चित्र आहे. हे चित्र अधिक स्पष्ट करताना स्त्री-भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कार्यरत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते साबू जॉर्ज आणि अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे सांगतात की, या राज्यात दरवर्षी ५५ हजार मुली जन्माला येऊ शकत नाहीत. दर हजार पुरुषांमागे नैसर्गिकदृष्टय़ा ९५० मुली जन्माला येणं अपेक्षित असतं. पुरुष अर्भक हे स्त्री अर्भकापेक्षा तुलनेने कमकुवत असतं. त्यामुळे आजारपण, इन्फेक्शन यामुळे हे गुणोत्तर समान होतं. मात्र प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात दर हजारी ९५० मुली अपेक्षित असताना ८८३ मुलीच जन्माला येतात याचा अर्थ त्यांची हत्या होते, हे उघड आहे. हे गणित लक्षात घेऊन ५५ हजार मुली गायब होतात असं सांगता येतं. म्हणजेच वैद्यकीय क्षेत्रात स्त्री-भ्रूण हत्यासंबंधित वर्षांला सुमारे दीड लाख गुन्हे घडत आहेत. एका स्त्री गर्भाचा जन्म टाळण्यासाठी दोन गर्भलिंग निवड चाचण्या आणि एक गर्भपात घडवून आणावा लागतो. याचं एकमेव कारण म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचं योग्य पालन केलं जात नाही. ज्या प्रमाणात हे गुन्हे घडतात त्या प्रमाणात तक्रारीही दाखल केल्या जात नाहीत. अर्थात इथे तक्रार करणारंच कोणी नसतं. जिच्यावर अन्याय होतो त्या स्त्री गर्भाला जन्मच दिला जात नाही, तर ती हे सगळं सांगणार कसं? याचं खापर गर्भपातावर फोडण्यात येतं. त्यामुळे गर्भपात हा गुन्हा ठरवून फक्त गर्भपात रोखण्यासाठी पावलं उचलली जातात. पण मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तर मोठय़ा प्रमाणावर विस्कळीत होण्याचं खरं कारण गर्भपात हे नसून गर्भलिंग निदान आणि निवड हे आहे. गर्भपात हा गर्भलिंग निदान व निवडीचा परिणाम आहे. गर्भलिंग निदान व निवड झाल्याशिवाय गर्भपात होत नाही. महाराष्ट्रात १९८८ पासून गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असूनही गर्भलिंग निदान होतं. राज्यभरात गर्भलिंग निदान करणारी अशी अनेक सोनोग्राफी सेंटर्स कार्यरत आहेत. या सेंटर्समध्ये येणाऱ्या प्रत्येक केसची नोंदणी होतेच असं नाही. म्हणूनच कायदा अस्तित्वात असूनही तो योग्य पद्धतीने राबवला न गेल्याने त्याचा उपयोग होत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दशकभरात एकूण लोकसंख्येच्या ५.९ टक्के लोकसंख्येचा जन्मच होऊ दिलेला नाही, असं जॉर्ज सांगतात. गर्भपात अधिकार कायदा बदलल्याने हे चित्र बदलणार नाही. स्त्रियांना या कायद्याची आवश्यकता त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य जगण्यासाठी आहे. गर्भपातामध्ये स्त्रीला हत्यारी ठरवलं जातं. एखादी स्त्री चौदा ते वीस आठवडय़ांची गर्भवती असताना गर्भपात करून घेत असेल तर त्याचा गर्भलिंग निदान व निवड याच्याशी संबंध जोडता येतो. कारण चौदाव्या आठवडय़ानंतर गर्भाचं लिंग निश्चित झाल्यानंतर ती गर्भपाताला तयार होते. मात्र एखाद्या स्त्रीला गर्भधारणा नको असेल तर ती चौदा आठवडय़ांपर्यंत थांबत नाही, म्हणूनच हा मुद्दा गर्भपतापेक्षा भेदभावाचा आणि स्त्री-भ्रूण हत्येचा आहे. म्हणूनच गर्भलिंग निवड झाल्यानंतरचा गर्भपात टाळणं मात्र महत्त्वाचं आहे, असं मत सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून मांडण्यात येतं. वैद्यकीय क्षेत्रावर कठोर नियंत्रण आणल्याशिवाय स्त्री भ्रूण हत्या थांबवणं शक्य नाही, असंही ते सांगतात. दरम्यान, वैद्यकीय क्षेत्राचे यासंदर्भात विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर गर्भलिंग निवड आणि निदान व गर्भपात यासंबंधित कायद्यांविषयी वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ आपलं मत स्पष्टपणे मांडणं टाळतात, असंही चित्र दुसरीकडे दिसतं. पारदर्शक कारभाराचा दावा करतानाही इतकी सिक्रसी का, असा प्रश्न स्वाभाविकपणेच इथे निर्माण होतो. शहर-उपनगरांमध्ये गर्भलिंग निदान व निवड होत नसावी, हा प्रकार ग्रामीण भागात होत असावा, असं मतही काही तज्ज्ञ नाव उघड न करण्याच्या अटीवर व्यक्त करतात. अर्थात जर मुंबई, पुण्यामध्ये असं कायद्याचं उल्लंघन होत नसेल तर मग या शहरांमधलं मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तर इतकं कमी कसं असेल यावर मात्र ते उत्तर देणं टाळतात. (मुंबईचं मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तर ८७४ तर पुण्याचं ८७३ असं आहे.) यासंदर्भात सायलेंट ऑब्झव्‍‌र्हरचा उल्लेख मात्र केला जातो. या डिव्हाइसमुळे या गैरप्रकारांना आळा बसत असेल अशीही अपेक्षा ते व्यक्त करतात. मात्र अ‍ॅड. देशपांडे सांगतात की, कोल्हापूरमध्ये हे डिव्हाइस वापरण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचा केलेला दावा खोटा आहे. त्या आधारे कोल्हापूरात एकही तक्रार नोंदली गेलेली नाही किंवा कमी होणारं मुलींचं प्रमाणही आटोक्यात आलेलं नाही. आज मुलगा-मुलगी गुणोत्तर प्रमाणाची आकडेवारी समोर ठेवली तर कोल्हापूर राज्यामध्ये अंतिम पाच जिल्ह्यांमध्ये येतं. त्यामुळे केवळ डिव्हाइस बसवून या गंभीर प्रश्नाचं उत्तर मिळणार नाही, असंही त्या ठामपणे सांगतात. गेल्या वर्षभरात कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या २० हजार मुली गायब आहेत. या मुली अनैसर्गिकरित्या गायब आहेत. पण यासंदर्भातही एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. त्यामुळे हे डिव्हाइस मदतीचं ठरत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. काही आठवडय़ांपूर्वी त्यांना कोल्हापूरात उकीरडय़ावर फेकलेला सोळा आठवडय़ांचा गर्भही सापडला होता. इतक्या उघड पद्धतीने गर्भ सापडूनही त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे या डिव्हाइसबद्दल प्रश्नचिन्ह का निर्माण होऊ नये, असं त्या विचारतात. शहर-उपनगरांमध्ये गर्भलिंग निदान व निवड होत नसावी, हा प्रकार ग्रामीण भागात होत असावा, असं मतही काही तज्ज्ञ नाव उघड न करण्याच्या अटीवर व्यक्त करतात. अर्थात जर मुंबई, पुण्यामध्ये असं कायद्याचं उल्लंघन होत नसेल तर मग या शहरांमधलं मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तर इतकं कमी कसं असेल यावर मात्र ते उत्तर देणं टाळतात. यामध्ये गर्भलिंग निदान आणि निवड याचा थेट संबंध अर्थकारणाशी आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराशी आहे. महाराष्ट्रात आज हा ५००हून अधिक कोटींचा धंदा झाला आहे, असं मत देशपांडे व्यक्त करतात. विकासाचा मुद्दा मांडताना दरडोई उत्पन्न, तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षणाचा दर्जा या विविध पैलूंचा विचार केला जातो. पण या सगळ्याचा विचार करताना तिथल्या मुलींच्या दर्जाचा विचार केला जातो का? मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तराचा विचार केला जातो का? फक्त भौतिक विकासाला विकास म्हणायचं का, असे अनेक प्रश्न मुलींच्या घटत्या प्रमाणाचा विचार करताना मांडले जातात. आर्थिक भरभराटीचा संबंध मुलींच्या विकासाशी नसून त्यांच्या घटत्या प्रमाणाशी आहे, असं चित्र दुर्दैवाने निर्माण झालेलं आहे. ज्या भागात अधिक श्रीमंती आहे त्यांना हुंडय़ाच्या रूपाने ही समृद्धी, हा पैसा आपल्या घराबाहेर जायला नको आहे. पुरुषप्रधान अशा आपल्या समाजात हुंडा प्रथा कायम असल्याने मुलीचा जन्म नाकारण्याची ही आर्थिक गणितंही लक्षात घ्यायला हवीत. जातीनिहाय वर्गवारी केली तर भटक्या जाती-जमातींमध्ये मुलींचं प्रमाण कमी झालेलं दिसून येत नाही. शीख, जैन, लेवा-पाटील, मराठा, ब्राह्मण यांमध्ये मुलगा हवा ही संकल्पना अधिक दिसून येते, असं अ‍ॅड. देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं. ज्या घरांमध्ये योनिशुचितेचं प्रमाण अधिक आहे, त्या घरांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. जिथे हा विचार फोफावतो तिथे सोनोग्राफी सेंटर्सचं प्रमाणही जास्त असलेलं दिसून येतं. मुंबई शहर, कल्याण, मीरा-भाईंदर या ठिकाणी सोनोग्राफी सेंटर्स मोठय़ा प्रमाणात आहेत. गुजराती, जैन समाज ज्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर आहे, तिथेही या सेंटर्सचं प्रमाण जास्त असल्याचं लक्षात येतं, असंही आकडेवारीवरून सिद्ध झाल्याचं त्या म्हणाल्या. याच मुद्दय़ाचा पुढे विचार केला तर वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असलेल्या भागामध्ये मुलींचं प्रमाण जास्त आहे. ज्या भागात वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असतो तिथे सोनोग्राफी सेंटर्स पोहोचणं कठीण आहे. जिथे पैसे, समृद्धी नाही तिथे वैद्यकीय सेवा पुरवायला लोक फारसे उत्सुक नसतात. अर्थातच तिथे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कमी प्रमाणात पोहोचतं. त्यामुळे बाळाचा जन्म होण्याआधी तो गर्भ मुलाचा आहे की मुलीचा याची पडताळणी करता येत नाही. त्यामुळे त्या भागात गर्भलिंग निवड होत नाही. त्यामुळे तिथे मुलींचं प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त दिसतं. याच्याविरुद्ध महाराष्ट्रातला साखरपट्टा किंवा दूधपट्टा याचा विचार व्हायला हवा. तिथे पैसे असल्याने वैद्यकीय व्यावसायिक तिथे जायला उत्सुक आहेत. याचा संबंध मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तराशी जोडता येऊ शकतो, असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. ते सांगतात, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नंदूरबार या जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींचं लिंग गुणोत्तराचं प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त आहे हे जनगणनेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. आज महाराष्ट्रामध्ये अधिकृतरित्या ७८०० सोनोग्राफी मशिन्स कार्यरत आहेत. जिल्हानिहाय आकडेवारीवरून लक्षात येतं की, ज्या जिल्ह्यात सोनोग्राफी मशिन्सची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणी मुलगा-मुलगी गुणोत्तर प्रमाण कमी आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांतच शहरी आणि ग्रामीण भागातील मुलामुलींचं लिंग गुणोत्तरही समोर येईल. वैद्यकीय सेवांची ग्रामीण व शहरी भागातील उपलब्धता, सोनोग्राफी मशिन्सची त्या भागातील उपलब्धता या पैलूचा संबंध मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तराशी जोडण्यासाठी या आकडेवारीची अधिक मदत होईल. या अधिक सूक्ष्म विश्लेषणावरून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मांडलेला मुद्दा सिद्ध झाला तर त्यांनीच वर्तवलेली पुढची भीती म्हणजे येत्या काही दशकांमध्ये ग्रामीण भागातल्या मुलींचं प्रमाणही कमी होण्याची शक्यता आहे, याचा विचार अधिक गांभीर्याने करावाच लागेल. याला वंध्यत्व निवारण सेंटर्सचाही पैलू आहेच. टेस्ट टय़ूब बेबीच्या बाबतीत ही मुलगाच हवा हा अट्टाहास जोपासला जाण्याची शक्यता मोठय़ा प्रमाणावर असते, असं गायनॅकॉलॉजिस्ट्सही स्वत: मान्य करतात. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सोनोग्राफी सेंटर्स, वंध्यत्व निवारण सेंटर्स यांनी येणाऱ्या रुग्णांकडून फॉम्र्स भरून घेणं, या सेंटर्सचं शासकीय समितीकडून वेळोवेळी ऑडिट होणं हे महत्त्वाचं असतं. पण कायद्यातून पळवाटा काढल्याने या गोष्टींकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केलं जातं. जोपर्यंत समाजाची मुलगाच हवा, मुलगी नको, मुलगी म्हणजे जीवाला घोर अशी प्रकारची बुरसटलेली मानसिकता बदलण्यामध्ये यश येत नाही तोपर्यंत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी हाच एकमेव उपाय योजावा लागेल. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर कायद्यानेच थांबवावा लागेल. गर्भाची वाढ नीट होत्येय ना, त्यात समस्या तर नाही अशा गोष्टींसाठी होणाऱ्या वापरल्या जाणाऱ्या या तंत्रज्ञानाला नाकारून चालणार नाही. समाजात काय घडतंय? नवजात मुलीला दुधाच्या मोठय़ा भांडय़ामध्ये बुडवून मारण्याची पद्धत आजही आपल्या देशात अनेक ठिकाणी सुरू आहे. काही ठिकाणी तिला अफू खायला देतात. त्यामुळे साधारणपणे तीस मिनिटांत तिचा जीव गुदमरतो आणि तिचा मृत्यू ओढवतो. काही ठिकाणी तिला कोरडय़ा विहिरींमध्येही फेकून दिलं जातं. हे फक्त टीव्ही सिरिअल्समध्ये घडत नाही तर वास्तव आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात उत्तरप्रदेशच्या सितापूरमध्ये एका नवजात मुलीला पुरून ठार मारल्याची घटना घडली होती. या नवजात बालिकेचा जुळा भाऊ अशक्त असल्याने त्याचा मृत्यू ओढवला. त्यानंतर या मुलीलाही तिच्या भावाजवळ पुरण्यात आलं. मुलींच्या या घटत्या गुणोत्तराकडे लक्ष दिलं नाही तर जगण्याचा हक्क नाकारण्याच्या गुन्ह्याबरोबरच बलात्कार, लग्नासाठी मुलीचं अपहरण या गुन्ह्यांचंही प्रमाण वाढेल. त्याशिवाय लग्नासाठी मुलीच नसल्याने लग्न न झाल्याने अविवाहित राहिलेल्या मुलांचं प्रमाण वाढायलाही वेळ नाही लागणार. या मुद्दय़ाशीही अनेक मानसिक व्याधी जोडल्या गेल्या आहेतच. मुलींच्या या घटत्या गुणोत्तराकडे लक्ष दिलं नाही तर जगण्याचा हक्क नाकारण्याच्या गुन्ह्याबरोबरच बलात्कार, लग्नासाठी मुलीचं अपहरण या गुन्ह्यांचंही प्रमाण वाढेल. त्याशिवाय लग्नासाठी मुलीच नसल्याने लग्न न झाल्याने अविवाहित राहिलेल्या मुलांचं प्रमाण वाढायलाही वेळ नाही लागणार. या मुद्दय़ाशीही अनेक मानसिक व्याधी जोडल्या गेल्या आहेतच. दरम्यान, सेव्ह द टायगर्स कॅम्पेनबद्दल मोठय़ा प्रमाणात चर्चा सुरू झाल्यानंतर मध्यंतरी एक एसएमएस सक्र्युलेट होत होता. तुम्हाला वाघांना वाचवायचं आहे की मुलींना? तुम्ही वाघांना तुमच्या बाइकवर मागे बसवून फिरवू शकत नाही. बाइकवर मागे बसायला मुलीच आवश्यक असतात. त्यामुळे सेव्ह द गर्ल्स.. यातला विनोदाचा भाग वगळला तर वाघांचं प्रमाण कमी झालं म्हणून त्यांना वाचवण्याचा धावा करणारे मुलींच्या कमी होणाऱ्या प्रमाणाकडेही तेवढय़ाच आपुलकीने लक्ष देत आहेत का, असं विचारण्याचा हा प्रयत्न होता. या विनोदी एसएमएसमधूनही मुलींच्या कमी होणाऱ्या प्रमाणातील भीती खूप ठामपणे आणि समर्थपणे अधोरेखित झाली आहे. म्हणूनच हा विचार प्रत्येकानेच मनात रुजवायला हवा. त्याबद्दल विचार करायला हवा. जातीनिहाय राजकारण करताना, जगण्याच्या अधिकाराबद्दल बोललं जातं, पण इथे तर जन्मण्याचा अधिकारच नाकारला जातोय. जी उद्याची जननी आहे तिच्या जन्मावर गंडांतर आणलं जातंय. हा त्यामुळे मानवी अस्तित्वाचाही प्रश्न आहे. तिचं जगणं इतर प्रत्येक जगण्याइतकंच निसर्गाचा समतोल राखायलाही महत्त्वाचं आहे. ज्या पद्धतीने महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याचे इतर अधिकार संघर्ष करून मिळवले त्या पद्धतीने त्या जन्मण्याचा नाकारला जाणारा अधिकारही संघर्ष करून मिळवतील अशी आशा आहे. सुन्न झालेल्या स्वत:च्याच काही भावनांना पुन्हा जागं करतील अशी आशा आहे. अर्थातच एका स्त्रीच्या विचारांमध्ये घडलेला हा बदल आणि त्यानंतरचा तिचा ठाम निर्णय हा तिच्या घरातल्यांचेही विचार आणि आचार बदलायला कारणीभूत ठरतो हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. हा संघर्ष यशस्वी व्हायला थोडा अधिक वेळ लागेल, तो थोडा कठीणही आहे पण अशक्य नाही हे मुलगा-मुलगी कोणीही जन्माला आलं तरी फरक पडत नाही, असा मानस जाहीर व्यक्त करणाऱ्यांनी आणि तो प्रत्यक्ष अमलात आणणाऱ्यांनी दाखवून दिलं आहे. मुलीचा जन्म नाकारणाऱ्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असलं तरीही उजाडणाऱ्या उद्याची आशा असतेच. म्हणूनच उचकटून फेकलं गेल्यावरही तिला फिरून मिळणाऱ्या नव्या सुरक्षित जन्माचीही खात्री आहे ती याच समाजातल्या बदलांचे पुरस्कर्ते आणि साक्षीदार असलेल्यांच्या बळावर! (लोकसंख्या आकडेवारी स्रोत- censusindia.gov.in) anuja.chawathey@expressindia.com