 मिनीबस संथगतीने धावत होती.
आणि मिनीबसच्या मागे ठराविक अंतर ठेवून एक गाडी पाठलाग करत होती.
अभ्यासदौऱ्याची बस थांबली की पाठलाग करणारी गाडीही थांबत होती.
प्रथम ड्रायव्हरच्या लक्षात ही गोष्ट आली. त्याने
आयोजक कार्यकर्त्यांच्या हे लक्षात आणून दिलं आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर
चिंतेची जाळी चढली. मिनीबसमध्ये अभ्यासदौऱ्यासाठी साधारण वीस-बावीस जण
असतील.. क्षणातच ही बातमी बसमध्ये फ्लॅश झाली.
स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तर गाडीही ओळखली. माजी जिल्हा
परिषद सदस्य सुभाष फळदेसाई यांची ही गाडी आहे असं त्यांनी छातीठोकपणे
सांगितलं. अर्थात सुभाष फळदेसाई हे खाणमालकांच्या आणि कंत्राटदारांच्या
लॉबीचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे अभ्यासदौऱ्यावर ‘नजर’ ठेवण्यासाठी तर
ही गाडी पाठलाग करत नाही, ही शंका साऱ्यांच्याच मनाला स्पर्शून गेली.
या पाठलागाचा हेतू नेमका काय असावा, या प्रश्नाचं
उत्तर शोधायचा सारेच प्रयत्न करत होते. महाराष्ट्रातील निसर्गरम्य
सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि गोव्यातील निसर्गाच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या
कुणाचीही कानोकान खबर ठेवून अशी ‘नजर’ ठेवण्याचा खाणीशी संबंधित लॉबी का
प्रयत्न करत असावी याची उत्तरं या रिपोर्टमधल्या जळजळीत सत्यातून आपोआप
मिळत जातील.
खाणींचे भुंगे निसर्ग पोखरू पाहतायत आणि खाणमालकांना त्यांच्या विरोधातला सूर खपवून घ्यायची सवय नाही.
गोवा..
निसर्गसंपन्न भूमी. वेगवेगळ्या देशांमधून लोक इथल्या
निसर्गाचं रूप पाहण्यासाठी या भूमीमध्ये येऊन दाखल होतात. इथे रमतात.
गोव्याला अनेकदा कर्मभूमी मानून इथल्या जीवनात रमूनही जातात. पण या भूमीची
या पलीकडेही एक ओळख आहे
जी फारशी जगासमोर आलीच नाही. किंबहुना ती येऊ नये म्हणून प्रयत्न करण्यात आले.
या राज्याच्या दक्षिण दिशेला असणाऱ्या सह्याद्रीला
पोखरलं जात आहे आणि त्यामुळे दक्षिण गोव्यातली गावं रक्तबंबाळ झाली आहेत.
याचं कारण आहे गोव्यामध्ये गेली सुमारे ६० र्वष सुरू
असलेला खाण उद्योग. पोर्तुगीजांनी आपल्या फायद्यासाठी लावलेली ही विषवल्ली
आता दक्षिण गोव्यातल्या टुमदार गावांना गिळंकृत करतेय आणि शासनकर्ते हे
उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत आहेत. किंबहुना ही विषवल्ली अधिक मजबूत आणि सशक्त कशी
होईल याचीच त्यांना चिंता आहे. दुर्दैवाने गोव्यामधल्या या परिस्थितीची
जाणीव काही पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक गावकरी वगळता फार लोकांना नव्हती.
अगदी अलीकडे गोव्यातले नागरिक या खाणींबद्दल अधिकाधिक माहिती गोळा करायला
लागले आहेत. त्यातही त्यांना पोलिसांकडून विरोध होत असल्याचे वारंवार समोर
येत आहे. परंतु सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आता खाणकामाविरोधात सशक्त
नेटवर्कच्या माध्यमातून लढा सुरू झाला आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून
सामाजिक कार्यकर्ते, खाणीला विरोध करणारे गावकरी, पर्यावरणतज्ज्ञ रस्ते,
गाडय़ा अडविण्यापासून वर्तमानपत्र, ब्लॉग्जपर्यंत सगळे प्रयत्न करून
खाणग्रस्त गावांमधल्या समस्या जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या खाणी,
या खाणमालकांच्या ताब्यात असलेली वर्तमानपत्रे आणि त्या उद्योगाविरोधात
आवाज उठविण्यास सामान्यांना वाटणारी भीती, आवाज उठविणाऱ्यांना सहन करायला
लागणारी पोलिसी दडपशाही ते आत्ताची  आंदोलने
असा एक प्रदीर्घ प्रवास या उद्योगाने पाहिलेला आहे. जनमत आता मोठय़ा
प्रमाणात खाणींच्या विरोधात जात असल्याने आता खाणमालकही काही प्रमाणात
चिंतेत असतात असे आढळून आले आहे.
गोव्यातली बरीचशी कुटुंबं तशी खाऊन-पिऊन सुखी आहेत.
निसर्गानेही गोयंकर कधी उपाशी राहू नयेत अशी सोय करून दिली आहे. म्हणूनच
गोव्याच्या भूमीतलं ते भीषण वास्तव स्वीकारणं सोपं नव्हतं. ही गोव्याची
सुरू असलेली नासधूस पाहून दौऱ्यातल्या अनेकांना धक्के बसत होते. ‘आमच्या
गोव्याची हे खाणमालक एवढी वाट लावत असतील असं कधीच वाटलं नव्हतं’, म्हणत
पाणावलेले डोळे ते पुसत होते. त्यातल्या काहींनी तर ‘गोव्यावर हे खाणमालक
बलात्कार करत आहेत आणि राज्यकर्ते त्यांना पाठिंबा देत आहेत’ अशा तीव्र
प्रतिक्रियाही नोंदवल्या.
गेली साठ र्वष गोव्यामध्ये खाण व्यवसाय सुरू आहे. या
खाणींना गोव्याच्या अर्थकारणाचा कणाही म्हटलं जातं. असं असताना एवढय़ा
वर्षांमध्ये या व्यवसायाची ही बाजू सामान्यांसमोर का आली नाही? तेव्हा का
विरोध झाला नाही? शेतकऱ्यांना होत असलेल्या त्रासाची तीव्रता यापूर्वी कधीच
का जाणवली नाही? हे प्रश्न अगदी स्वाभाविकपणे मनात येत होते. आणि अनेकांशी
बोलताना या प्रश्नांची उत्तरं सापडत गेली..
आत्तापर्यंत गोव्यातली वर्तमानपत्रं खाणमालकांच्या
ताब्यात होती. त्यामुळे खाणीविरोधात कधी फारसं काही छापून आलं नाही. दक्षिण
गोव्याची टुमदार गावं खाणींमध्ये उद्ध्वस्त होत होती आणि त्याबद्दल
उर्वरित गोव्याला फारशी माहिती नव्हती. खाणींच्या विरोधात आवाज
उठविणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत होता. अर्थात हा प्रयत्न अजूनही
चालूच आहे.
पण आता ही परिस्थिती थोडी बदलली आहे. गोव्यामध्ये
किमान या खाणींविरोधात लढण्यासाठी एक सशक्त नेटवर्क उभं राहत आहे. त्यामुळे
सामान्यांना लढायला बळ मिळालं आहे. या खाणींना विरोध करणाऱ्यांमध्ये केपे
तालुक्याच्या आंबावली गावातले अ‍ॅडव्होकेट जॉन फर्नाडिस आघाडीवर आहेत. अगदी
दोन आठवडय़ांपूर्वी खनिज वाहून नेणाऱ्या ट्रक्सचे फोटो काढले म्हणून
त्यांच्यावर हल्ला झाला होता. त्यांना तुरुंगातही टाकण्यात आलं होतं.
त्याशिवाय काही वर्षांपूर्वी गोवा फेडरेशन ऑफ माइन्स अफेक्टेड पीपलचे
निमंत्रक सबॅस्टियन रॉड्रिग्ज यांना नक्षलवादी म्हणून उपाधीही देण्यात आली
होती. त्या वेळी   हे
प्रकरण गोव्यामध्ये खूप गाजलं. त्या विरोधात आवाजही उठवला गेला. त्यामुळे
अर्थात काही काळानंतर त्यांना दिलेली ही उपाधी मागे घेण्यात आली. पण या
घटनांवरून खाणमालक, त्यांना असलेला राज्यकर्त्यांचा पाठिंबा, त्याला
मिळालेलं पोलिसी बळ याचा अंदाज सहज बांधता येतो.
या पाश्र्वभूमीवर गोव्यातल्याच एका
उच्चविद्याविभूषित, परदेशात अनेक काळ वास्तव्याला असलेल्या एका सुसंस्कृत
कुटुंबातल्या माणसाचे उद्गार धक्कादायक असले तरीही स्वाभाविक वाटतात.
गोव्यातल्या या खाणींबद्दल चर्चा करताना त्यांनी म्हटलं की, ‘‘गोव्यामध्ये
छत्तीसगडसारखी घनदाट जंगलं नाहीत, नाही तर या राज्यामध्ये खाणींना विरोध
करता करता नक्षलवादी सहज जन्माला आले असते. न्याय्य मार्गाने लढून उत्तर
मिळत नाही अशी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांची नकारात्मक मानसिकता होऊ
लागली आहे. त्यामुळेच हातात बंदुका घेऊन जर कोणाला हा अन्याय थांबवावासा
वाटला तर दोष कोणाला द्यायचा? ’’
गोव्यातले काही स्थानिक नागरिक या दिवसेंदिवस
पेटत्या प्रश्नाने इतके अस्वस्थ झाले आहेत की नाइलाजाने का होईना
नक्षलवादाचंही ते सहज समर्थन करताना दिसत आहेत. गोव्यामध्ये आता इ-मेल्स,
ब्लॉग्ज, एसएमएस या माध्यमांचा वापर करून गोयंकरांचा खाणींच्या विरोधातला
आवाज प्रबळ केला जात आहे. वर्तमानपत्रांनी पूर्वी खाणींच्या विरोधातल्या
बातम्या न छापल्यामुळे आता स्थानिकांनी स्वत:ची माध्यमं स्वत:च शोधली आहेत.
या माध्यमांनी खाण विरोधकांना ताकद दिल्यामुळे  त्यांना
रस्ते अडवण्यापासून खाणींमध्ये घुसून थेट हल्ला करणं अशा हत्यारांचा वापर
करायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, जेव्हा असा थेट हल्ला करण्याची योजना
आखली जाते तेव्हा  या
आंदोलकांना गोव्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतच्या
स्थानिकांकडून मदत मिळायला लागली आहे. लोंढेच्या लोंढे या आंदोलकांच्या
मदतीसाठी धावून येतात आणि मग पोलिसांनाही प्रश्न पडतो एवढय़ा आंदोलकांना
कोणत्या तुरुंगामध्ये डांबायचं? मॉन्तेश अंताव हे गोव्याच्या खाणींच्या
परिसरात राहणारे एक स्थानिक. या पलीकडे काही काळापूर्वी त्यांची फारशी ओळख
नव्हती. पण आंदोलनं सुरू झाली आणि त्यांचं सत्याग्रही रूप दिसायला लागलं.
त्यांना तुरुंगामध्ये डांबल्यावर ते तुरुंगाबाहेर यायला नकार देतात, जामीन
घ्यायला नकार देतात. तीन-तीन महिने सहज तुरुंगामध्ये राहतात. शेवटी
त्यांच्यासाठी जामीन मिळवा अशी विनंती पोलिसच त्यांच्या नातेवाईकांना
करतात..
गोव्यातल्या या शांत, सुशेगात आयुष्य जगणाऱ्या
लोकांचं हे आक्रमक रूप नक्की कशाचं फलित आहे? हा असंतोष आहे गोव्याला उजाड
करणाऱ्या खाणींच्या विरोधात.. हा असंतोष आहे या खाणव्यवसायाला पाठिंबा
देणाऱ्या राज्यकर्त्यांविरोधात.. हा असंतोष आहे निसर्गसंपन्न गोव्याची
लांडगेतोड करणाऱ्या खाणमालकांविरोधात.. सामान्य गोयंकरांच्या मनात असलेला
असंतोष व्यक्त व्हायला किंबहुना त्यांच्या शांत जीवनामध्ये असे नको असलेले
बदल थांबवण्यासाठी त्यांना निकराची लढाई का करावी लागतेय?
खाण व्यवसायाचा शेतीवरील परिणाम :
या खाणींच्या पट्टय़ातून जाणीवपूर्वक फिरताना एक
गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे, या खाणी सहजासहजी नजरेला पडत नाहीत.
हिरव्यागर्द झाडांच्या मागे हे खोदकाम लपतं. हळूहळू डोंगर बोडका होत जातो
आणि मग निसर्गाची हानी लक्षात येईपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. त्यातही
वरून दिसणारे खाणीचे काम आणि प्रत्यक्ष डोंगराच्या गर्भात सुरू असलेले
खाणीचे काम यात मोठी तफावत असते. या खाणी, डोंगरांमागून डोंगर खात सुटल्या
आहेत. मात्र बाह्यरूपावरून त्याचा अंदाजही बांधता येत नाही. डोंगरावरून
वाहणारे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आटले, विहिरी अचानकपणे कोरडय़ा पडल्या,
शेतीला मिळणारं पाणी आटलं की या खाणींच्या व्याप्तीची जाणीव होते. खाणींचे
काम सुरळीत सुरू राहावे  म्हणून
पंपांचा वापर करून नैसर्गिक पाण्याचा उपसा केला जातो. पावसाळ्यामध्येही या
कामाला विश्रांती मिळत नाही. हळूहळू शेतीला मिळणारे पाणी कमी होत जातं आणि
मग पिकंही कोरडी पडतात. याशिवाय डोंगर खणल्यानंतर उपसून टाकलेल्या मातीचा
एक वेगळा डोंगर तयार होतो. ही उपसलेली माती स्थिर असावी, ही खाणीसाठी लीज
मान्य करतानाची एक अट असते. त्यासाठी खाणमालकांनी उपाययोजना करणे आवश्यक
असते, परंतु प्रत्यक्षात अशा उपाययोजना केवळ कागदावर राहतात. याशिवाय या
उपसलेल्या मातीचा ढिगारा ३० मीटरपेक्षा अधिक उंच असू नये, असे निर्देश
शासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या उताराचा कोनही २८
अंशांपेक्षा अधिक असू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र हा नियम सर्रास
धाब्यावर बसवलेला दिसून येतो. उपसलेल्या मातीच्या डोंगराचे ढिगारे मूळ
डोंगराच्या उंचीशी कधी बरोबरी करतात हे तिथे राहणाऱ्या स्थानिकांना कळतही
नाही. त्याचबरोबर या मातीचा ढिगाराही ४५ ते ५० अंशांचा कोन पार करतो.
खाणमालकांनी जर दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले तर त्यांना आज मिळणाऱ्या
नफ्यावर पाणी सोडायला लागेल. त्यामुळे निर्देशानुसार खाणीचे काम सुरू
ठेवायला कोणताही खाणमालक तयार नसतो आणि परिणाम स्थानिकांनाच सहन करायला
लागतो. पावसाळ्यामध्ये ही माती वरून कोसळणाऱ्या पावसाबरोबर वाहत येऊन
खालच्या पिकांमध्ये पसरते. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचे त्यामुळे
अतोनात नुकसान होत आहे. पूर्वी ज्या शेतांमधून २० पोती भात पीक मिळायचे
तिथे आता जेमतेम सात-आठ पोती म्हणजे निम्म्यापेक्षाही कमी पीक मिळत आहे.
पिकांचे प्रमाण तरी कमी झालेच त्याशिवाय पिकांच्या, फळांच्या गुणवत्तेवरही
विपरीत परिणाम होत आहे. इथल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांची ही तक्रार आहे.
खाणीमुळे गोव्यातील लोकांना रोजगार मिळेल. चार पैसे
मिळतील असे गुलाबी चित्र वारंवार समोर आणले गेले. प्रत्यक्षात परिस्थिती
काय आहे? खाणीतल्या एकूण ट्रकचालकांपैकी सुमारे ६० टक्के ट्रकचालक उत्तर
भारतीय आहेत. सर्वसाधारण गावकरी या उद्योगामध्ये फारसे नाहीत. ‘गोयंच्या
शेतकऱ्यांचो एकवोट’ या संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप हेगडे ही आकडेवारी   ठामपणे
सांगतात. गोव्यातील शेतकऱ्यांची ही संघटना. गोव्यातील शेतीवरच्या
संकटाविषयी सांगायला लागल्यावर तर त्यांच्या बोलण्याला खंड पडत नाही.
गोव्यात खाणींमुळे सध्या शेतीवर ओढवणारी संकटे पाहता शेतीकडे वळायलाही कोणी
फारसे इच्छुक दिसत नाहीत, अशी खंत ते व्यक्त करतात. या खाणीच्या परिसरात
असणाऱ्या रस्त्यांवर लाल मातीचे प्रचंड साम्राज्य आहे. केवळ रस्त्यांवरच
नाही तर झाडांवरही ही खनिजमिश्रित धूळ आपले बस्तान बसवते त्यामुळे प्रकाश
संश्लेषणाच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होतो. रस्त्यातून चालणाऱ्या
गाई-गुरांच्या अंगावर उडालेली ही धूळ पाहिली तरी त्यावरून या धुळीच्या
व्याप्तीची कल्पना येते. अर्थात या सगळ्याचा परिणाम रोजच्या आहारावरही
होतो. गोव्यातल्या शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी खाणमालकांच्या ताब्यात
जाण्यापासून वाचवायच्या आहेत, खाणीमुळे सुरू झालेल्या नैसर्गिक प्रकोपाला
तोंड द्यायचे आहे, कमी होत जाणारा जमिनीचा कस कायम राहण्यासाठी नव्या
उपाययोजना राबवायच्या आहेत, पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आटून जाऊ नयेत म्हणून
लढा द्यायचा आहे, पिकांची गुणवत्ता कमी होऊ नये म्हणून प्रयत्न करायचे
आहेत.. आणि हे सगळं एकाच वेळी करायचं आहे. पण त्यांचा हा लढा कठीण आहे, हे
या खाणबाधित शेतकऱ्यांशी बोलताना जाणवत राहतं. तरी हेगडे आणि त्यांच्या इतर
अनेक शेतकरी सहकाऱ्यांची तळमळ, एकजूट आणि उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे.
गेल्या पाच वर्षांत जीवनशैलीत झालेला बदल :
गेल्या पाच वर्षांमध्ये इथल्या जीवनशैलीमध्ये खूप
फरक पडला आहे. काही स्थानिकांनी या खाणकामासाठी ट्रक्स विकत घेतले. अर्थात
त्याचा चांगला परिणाम म्हणजे त्यांच्या हातात पैसे पडायला लागले आहेत.
परंतु हे खाणकाम आयुष्यभर पुरणार नाही याची जाणीव त्यांना नाही. त्यांना ही
जाणीव करूनही दिली जात नाही. पूर्वी ट्रक विकत घेतलेल्या लोकांना
महिन्याच्या महिन्याला त्याचे हप्तेही भरता यायचे नाहीत. मात्र अत्याधुनिक
यंत्रणा आल्यावर हे चित्र पार बदलून गेले. रिपरमुळे खाणीचे काम कित्येक
पटींनी जलद होऊ लागले आहे. या यंत्रणेमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीची फार जलद
गतीने विल्हेवाट लावली जात आहे. इथून खाण व्यवसाय गुंडाळल्यावर उरलेलं
आयुष्य स्थानिकांनी कशाच्या बळावर आणि कोणत्या आधारावर काढायचं या
प्रश्नाचं उत्तरही मिळत नाही. सध्या, हे ट्रकचालक महिन्याला पन्नास हजार
रुपयांपर्यंत कमवू शकतात. त्यामुळे खाण परिसरातल्या गावांमध्ये दारोदारी
ट्रक्स दिसतात. त्यांना अधिकृतरीत्या प्रत्येक फेरीला केवळ १० टन खनिज
नेण्याची परवानगी आहे. मात्र या ट्रक्समधून १७ टन खनिजाची वाहतूक केली
जाते. या अतिरिक्त भारामुळे रस्त्यांवर परिणाम होत आहे. प्रत्येक रस्त्यावर
दिसणारे खड्डे, खचलेले रस्ते हे रस्त्यावरून होणाऱ्या अवजड आणि
सातत्यपूर्ण वाहतुकीचेच परिणाम आहेत. याशिवाय अतिरिक्त भाराचा ट्रकच्या
ब्रेक सिस्टीमवर परिणाम होतो. त्यामुळे खाणीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवरील
अपघातांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे. या रस्त्यांवर दर आठवडय़ाला एक
तरी अपघात घडतो. याशिवाय ट्रॅफिकची समस्याही स्थानिकांना भेडसावू लागली
आहे. रविवार वगळता दर दिवशी इथल्या स्थानिकांना ट्रॅफिकला तोंड दिल्याशिवाय
प्रवास करताच येत नाही. गेल्या काही आठवडय़ांपूर्वीच ट्रॅफिक आणि
अपघातांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी दर चार मिनिटाला एक ट्रक सोडायचा
अशा एका नव्या योजनेची अंमलबजावणी करायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे
ट्रकचालकांच्या दिवसाला तीनऐवजी दोनच फेऱ्या होत आहेत. त्यामुळे ट्रकचालक
आता हे होणारे नुकसान कोणकोणत्या मार्गाचा वापर करून भरून काढणार याची
चिंता स्थानिकांमध्ये आहे. या खाणीच्या कामामध्ये सुमारे १५ हजारांहून अधिक
ट्रक्स कार्यरत आहेत. मात्र कागदोपत्री हा आकडा कधीच उघड होत नाही.
कागदोपत्री सहा ते सात हजार ट्रक्स खनिज वाहून न्यायचे काम करतात, असं
दाखवलं जातं, अशी माहिती सबॅस्टियन रॉड्रिग्ज यांनी दिली. दरम्यान, या
ट्रक्सशिवाय या रस्त्यांवर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ट्रक्सही मोठय़ा
प्रमाणावर दिसतात.
खाणींमुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम :
स्थानिकांना खाणींमुळे अनेक आजारांचा सामना करायला
लागत आहे. कोळंब गावातल्या दुमॅन डिसूझा, मलाग्री अन्ताव, आवेलीन नांताव
यांसारख्या स्थानिकांनी या गावामध्ये पहिल्यांदाच चिकुनगुनियाची साथ
आल्याचे सांगितले. खाणीतून वाहून  आलेली
माती आणि पाणी ठिकठिकाणी शेतांमध्ये साचून राहिल्याने डासांचे प्रस्थ
वाढले आणि स्थानिकांना या आजाराचा पहिल्यांदाच सामना करायला लागला. याशिवाय
लहान मुलांमध्ये खोकला, घशाचे आजार, डोकेदुखी, थंडी-ताप या आजारांचे
प्रमाणही वाढत आहे, असेही मलाग्री यांनी सांगितले. दुमॅन यांना या
समस्येबरोबरच आता आणखी एक समस्या भेडसावत आहे. त्यांच्या मळणी करायच्या
जागेपासून अवघ्या काही फूट अंतरावर ट्रक्सना पेट्रोल-डिझेल भरण्यासाठी एक
लहानसा पेट्रोल पंप उभारण्यात आला आहे. हे डिझेल, पेट्रोल हमखास जमिनीवर
सांडते. काही दिवसांमध्येच पाऊस सुरू होईल आणि पाऊस सुरू झाल्यावर तर हे
पेट्रोल शेतामध्ये वाहून येणार हे नक्की. त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाला कोण
जबाबदार, पीक घ्यायचे कसे, या विवंचनेत सध्या दुमॅन आहेत.
श्वसनाचे आजार तर आता खाणीच्या परिसरात
राहणाऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले आहेत. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून,
कष्ट करून कायम हसतमुख राहणाऱ्या या स्थानिकांचा औषधांवरचा खर्च अफाट वाढला
आहे. केवळ स्थानिकच नाही तर या ट्रकचालकांनाही स्वत:ला खाणीच्या परिसरात
सतत राहून, ती खनिजमिश्रित धूळ उडून अनेक आजारांना सामोरे जायला लागत आहे.
परंतु त्यांनाही या गोष्टीची जाणीव नाही. याशिवाय खाणींमध्ये काम करणाऱ्या
कामागारांकडे तर खाणमालक अजिबात लक्ष देत नाहीत. ऑक्युपेशनल फिजिशियन
असणारे परंतु सध्या कोळंब गावामध्ये जनरल प्रॅक्टिस करणारे डॉ. अवधूत
प्रभुदेसाई यासंदर्भात धक्कादायक माहिती सांगतात. ‘‘खाणींमध्ये सातत्याने
घरघर सुरू असते. साधारणत: ९० डेसिबल्सच्या वरची पातळी असलेला आवाज सतत आठ
तास ऐकला तर माणसाला कायमचे बहिरेपण येऊ शकते. खाणींसदर्भात अहवाल देताना
हा आवाज ९० डेसिबल्सच्या आत आहे असे दाखवले जाते परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती
फार वेगळी असते. याशिवाय अलीकडच्या काळामध्ये या ट्रकचालकांमध्ये दारूचं
व्यसन वाढत आहे.’’ निदर्शनास आलेल्या अनेक गोष्टी डॉक्टर प्रभुदेसाई सांगत
होते. ही परिस्थिती एकटय़ा कोळंबची नाही. कोळंबसारखी इतर अनेक गावं सध्या या
परिस्थितीला तोंड देत आहेत.
पाण्याबरोबर वाहत येणारी खनिजं मोठय़ा प्रमाणात झरे,
उपनद्या असा प्रवास करत नद्यांमध्ये मिसळत आहेत. जुआरी, मांडवी या
नद्यांमधून गोव्याच्या जनतेला पाणीपुरवठा होत आहे. अर्थातच हे खनिजमिश्रित
पाणी गोव्यातल्या खाणपट्टय़ातल्याच नव्हे तर संपूर्ण गोव्याच्या जनतेच्या
आरोग्यावर परिणाम करत आहे. यातून राज्यकर्तेही सुटू शकत नाहीत. पाणलोट
क्षेत्रामध्येही गाळ साचण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. पावसाबरोबर वाहून आलेली
माती या झरे आणि उपनद्यांच्या माध्यमातून नद्यांमध्ये जाते. नद्या हा गाळ
वाहून नेतात. मात्र कचरा न स्वीकारण्याच्या समुद्राच्या तत्त्वानुसार हा
गाळ नद्यांच्या मुखाशी साचून राहतो.
या गाळामुळे आता मच्छिमारांसाठी नवीनच समस्या
उद्भवली आहे. भरतीच्या काळातही त्यांना अरबी समुद्रामध्ये आपल्या नावा घेऊन
जाणं शक्य होत नाही. याचा परिणाम गोव्यातल्या मच्छिमारांच्या जीवनावर
व्हायला लागला आहे.
दरम्यान, मार्मागोवा बंदराशी संलग्न मालवाहतूक
करणाऱ्या आणि मांडवी आणि जुआरी या नद्यांमधून खनिज वाहून नेणाऱ्या सुमारे
चार ते पाच हजार बार्जेस वर्षभरात वाहतूक करतात. तेल, ग्रीस, माती या
नद्यांमध्ये जाऊन हे पाणी प्रदूषित होत आहे. १९७३साली नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ
ओशनोग्राफीने दिलेल्या अहवालानुसार सुमारे १७ हजार घन मीटर टनाहून अधिक
लोखंडाचे कण दरवर्षी मांडवीमध्ये जमा होतात. १९७३ च्या या अहवालानंतर
खाणीच्या उद्योगाचा झालेला विकास पाहिला तर मांडवी किती प्रदूषित झाली असेल
याचा अंदाज करता येतो. सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गवस अतिशय कळकळीने ही
माहिती देत होते. व्यवसायाने शिक्षक असलेले रमेश गवस हे गेली सुमारे तीन
र्वष या क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. खाणीसंदर्भात जनहित याचिका दाखल
करण्यापासून ती लढण्यापर्यंत ते या व्यवसायाचा जागरूकपणे अभ्यास करत आहेत.
गावांमध्ये ज्याचा आवाज मोठा त्याला हाताशी धरून तिथे आपलं बस्तान खाणमालक
बसवतात. हा सगळा पैशांचा खेळ आहे, असं त्यांनी सांगितलं. गेल्या तीन
वर्षांमध्ये त्यांना या सगळ्या राजकारणाचा अंदाज आला आहे आणि त्यांच्यासोबत
आता जनमत उभं राहत आहे.
सह्याद्रीचे बदलते रूप :
सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमधून फिरताना कोळंबमधले
राम वेळीप लहानाचे मोठे झाले. त्यामुळेच त्यांना पश्चिम घाटातली पूर्वीची
समृद्धी आणि आताची परिस्थिती यातला लहानसा फरकही लगेच जाणवतो आणि मग कोणी
सोबत नसलं तरी या खाणींना विरोध करायला त्यांना भीती वाटत नाही.
पर्यावरणतज्ज्ञही आसपासच्या परिसरात सुरू असलेली नासधूस पाहून दरवेळी थक्क
होतात. प्रत्येक वेळी त्यांना नवीन ठिकाणी डोंगर पोखरलेला दिसतो. मग पंधरा
दिवसांपूर्वी इथे काम सुरू नव्हते, हे कसे शक्य आहे, म्हणत त्या ठिकाणच्या
अक्षांश-रेखांशाची माहिती गोळा करायला लागतात. मायना, कावरे, आंबावली,
कुरपे, विचुंद्रे आदी गावांमध्ये असलेली समृद्धी दाखवताना हळहळतात. हा
परिसर पूर्वी हिरवागार होता, इथे उसाचे पीक घेतले जायचे, इथले झरे गेल्या
काही काळामध्ये आटले, कुशावती नदी बारमाही होती, इथे आता फक्त ट्रक्स धुतले
जातात अशी  माहिती
ते देतात. अर्थात पूर्वीची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यातील फरक सिद्ध
करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरावेही आहेत; पण दुर्दैवाने हे पुरावे देऊनही
या परिसरामध्ये डोंगर पोखरणाऱ्या यंत्रांची घरघर सुरूच आहे. ऊसगावमध्ये
सुरू असलेल्या खाणकामामुळे तर या गावातील सर्व लोक स्थलांतरित झाले, पण
त्यामुळेही सत्ताधाऱ्यांवर काहीच परिणाम झालेला नाही. पाळे गावामध्ये तर
खाणीच्या कामासाठी देऊळही तोडले गेले, पण त्यानेही काही फरक पडला नाही.
देऊळ, देवळाच्या परिसरामध्ये असलेलं लहानसं तळं, त्यामागची नारळाची झाडं
आणि त्यामागचा हिरवागार डोंगर.. गोव्याचं हे रूप आता पार बदलतंय. देवळाच्या
परिसरामध्ये दिसतात ती आटलेली तळी आणि त्या देवळांमागे उभा असतो तो लाल
मातीचं आवरण असलेला डोंगर.. हे बदललेलं रूप पाहताना सच्च्या गोयंकरांच्या
डोळ्यात पाणी दाटतं. हा बदल डोळ्यांना हळूहळू उमगायलाही लागतो. पण जंगल आणि
अभयारण्यांमध्ये होत असलेले बदल लपलेलेच राहतात. नेत्रावलीच्या
अभयारण्यामध्ये खाण व्यवसाय सुरू होता. पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हे खाणीचे काम थांबवण्यात आले, परंतु प्रत्यक्ष
त्या ठिकाणी जाऊन पाहिल्यावर वाळूचा अर्निबध पसारा दिसून येतो. एखादा
लहानसा समुद्रकिनाराच वाटेल अशा पद्धतीने खाणीने तयार झालेला खड्डा
बुजवण्यासाठी वाळूचा वापर करण्यात आला आहे. ही वाळू एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात
आहे की इथे मोठी मशिनरी गाडली गेली आहे, पण त्याचा शोध लागलेला नाही, असे
स्थानिक सांगतात. या वाळूवर गवा, हरीण यांच्या पायाचे ठसेही आढळून आले
आहेत. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाचा पुरावा इथे प्रत्यक्ष मिळतो.
पण ही वन्यसंपदा नष्ट झाली तरी काही फरक पडत नाही असाच शासनकर्त्यांचा
आविर्भाव जाणवतो.
दरम्यान, नेत्रावलीच्या जंगल सीमेवर बेकायदेशीरपणे
पुन्हा खनिज वाहतूक सुरू झाल्याचं गोव्यातल्या पर्यावरणवाद्यांनी सांगितलं.
मात्र गोव्यातल्या या वास्तवाची जाणीव झाल्यामुळे ‘यापुढे खाणींना योग्य
अभ्यासाशिवाय मंजुरी दिली जाणार नाही,’ असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम
रमेश यांनी मध्यंतरी जाहीर केलं असलं तरी या पट्टय़ातून फिरताना परिस्थिती
किती वेगळी  आहे
हे समजतं. खाणींसाठी निर्माण केलेले खड्डे बुजवले जातात, त्यावर पुन्हा
झाडे लावली जातात, असे खाणमालकांनी दर सहा महिन्यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये
सांगितले तरी प्रत्यक्षातली परिस्थिती मात्र वेगळंच वास्तव दाखवते.
सॅटेलाइट इमेजेसमध्ये हा भाग हिरवागार दिसावा म्हणून इथे लावण्यात येणाऱ्या
झाडांमध्ये मुख्यत्वे निलगिरी आणि ऑस्ट्रेलियन बाभळीची झाडे लावली जातात.
या झाडांचा पुन्हा जंगलसमृद्धीसाठी काहीच उपयोग होत नाही. ज्या ठिकाणी ही
झाडे लावली जातात, तिथे साधे गवतही वाढत नाही. या झाडांवर पक्षी घरटी बांधत
नाहीत. याशिवाय जमिनीचा कस पुन्हा पूर्ववत व्हावा यासाठीही या झाडांचा
उपयोग होत नाही. ही झाडे केवळ एक हिरवे आच्छादन तयार करतात. हे आच्छादन
दिखाऊ असते. मात्र प्रत्यक्ष जागेवर येऊन पाहणी न केल्याने ग्रीन माइनिंगची
ही संकल्पना पर्यावरणीय अहवालामध्ये ‘ऑल ओके’ असल्याची मंजुरी मिळवू शकते.
डोंगर खोदून काढलेल्या मातीचा ढिगारा वाढू लागला की ही मुद्दाम लावण्यात
आलेली झाडे पुन्हा एकदा या ढिगाऱ्याखाली लुप्त होण्याच्या घटनाही
स्थानिकांना काही नव्या नाहीत. पण या वास्तवाकडे शासनाला लक्ष द्यावेसे
वाटत नाही. ‘गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर फेडरेशन’ अर्थात ‘गाकुवेद’चे
अध्यक्ष दुर्गादास गावकर खेदाने सांगत होते.
गोव्यामधल्या अनेक संस्था, संघटना एकत्र येऊन
खाणींना विरोध करत आहेत. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणतज्ज्ञ या
आंदोलनांमध्ये सक्रिय आहेत. मात्र त्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या भीतीमुळे आपले
नाव उघड न होणे अधिक उचित वाटते. मात्र  पडद्यामागून
त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर हालचाल सुरू आहे. खाणीला विरोध करणाऱ्यांना कधी
यश येईल याची चिंता सध्या त्यांना वाटत नाही. त्यांना सध्या फक्त गोव्याचे
सुरू असलेले शोषण थांबवायचे आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी हल्ला झालेल्या
अ‍ॅडव्होकेट जॉन फर्नाडिस यांना तर यापूर्वीही अनेकदा कायदेशीर जाचाला
सामोरे जायला लागले आहे. मात्र त्यामुळे त्यांचा उत्साह कुठेही खचलेला
नाही. त्यांचा लढा सुरूच आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्हाला सध्या फक्त
लढायचे आहे. सध्या तरी परिणामांची पर्वा नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून
गोव्यामध्ये तग धरून असलेला हा व्यवसाय आमच्या दोन-चार प्रयत्नांनंतर बंद
होईल अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. आमच्या लढय़ाची चांगली फळं आमच्या
पुढच्या पिढय़ांना पाहायला मिळाली तरी हरकत नाही, असेही ते म्हणाले. अशाच
स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया गोव्यातले इतरही खाणविरोधक देतात. गोव्यातील
स्थानिक सामान्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकताना खाण हा गोव्यातील प्रमुख व्यवसाय
ठरू शकतो असे जे गुलाबी चित्र रंगवण्यात आले आहे त्यामागची खरी दाहकता
जाणवत राहते. त्याचबरोबर गोव्याच्या अर्थकारणाचे सबलीकरण म्हणजे या आयुष्य
उद्ध्वस्त करणाऱ्या सर्व गोष्टी सरकारला अभिप्रेत आहेत का, असाही प्रश्न
निर्माण होतो.
सिंधुदुर्गातील खाण व्यवसाय :
गोव्याला लागलेल्या खाणींच्या भुंग्याने अगदी अलीकडे
महाराष्ट्रामध्येही प्रवेश केला. डेम्पोजसारख्या गोव्यामध्ये कार्यरत
असलेल्या खाणमालकांची नजर सिंधुदुर्गाकडे गेली. डेम्पोजने गोव्यातील खाणी
इतर खाणमालकांना विकून सिंधुदुर्गामध्ये प्रवेश केला. गोव्यातील खाणी विकणं
आणि सिंधुदुर्गामध्ये पुन्हा त्याच व्यवसायामध्ये जम बसवण्यासाठी धडपड
करणं यामागची गणितं आता सिंधुदुर्गामधील स्थानिकांना हळूहळू लक्षात यायला
लागली आहेत. पण तरीही इथले स्थानिक अजून एका छत्राखाली एकत्र आल्याचे दिसत
नाही. प्रत्येक गावाचा आपापल्या परीने लढा सुरू आहे. अनेकांना तर खाण
उद्योग म्हणजे काय, त्याचे दूरगामी परिणाम काय, ईआयए अर्थात
‘एन्व्हायरनमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट’ रिपोर्ट म्हणजे काय, जनसुनावणी म्हणजे
काय हेही ठाऊक नाही. त्यांच्यापर्यंत या खाणउद्योगाची झळ अजून पोहोचलेली
नाही. त्यामुळे ते निश्चिंत आहेत. केवळ कळणेमध्ये गेल्या वर्षांपासून सुरू
असलेली आंदोलने, खाणीला होणारा विरोध यामुळे त्यांच्या कानावर खाण हा शब्द
पडत आहे एवढेच.. कळणे, असनिये, डोंगरपाल, गाळेल अशी काही गावं
जनसुनावणीच्या निमित्ताने आता हळूहळू याविषयी माहिती गोळा करत आहेत.
रेडीमध्ये सुरू असलेल्या खाण प्रकल्पांमुळे गोवा आणि महाराष्ट्राच्या
सीमेजवळच्या या गावांचे काहीच नुकसान झाले नव्हते, त्यामुळे त्यांची
तटस्थतेची भूमिका कायम होती; किंबहुना झोळंबेसारख्या असनियेच्या शेजारच्या
गावामध्येही ही परिस्थिती अजूनही कायम आहे. आमच्या गावामध्ये खाण
प्रस्तावित आहे, अजून अहवाल आला नाही, येईल तेव्हा पाहू अशी उत्तरे या
गावांमधून मिळतात. मुळातच समस्या आमच्या आयुष्याशी निगडित नाही, असे म्हणून
हे लोक हात झटकून देतात. सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी राहणारे लोक तर खाणीचा
आणि आमचा काय संबंध, आमच्याकडे नाही ते, ते तिथे असनियेमध्ये वगैरे सुरू
आहे, बांद्याच्या पलीकडे.. अशी उत्तरे देऊन जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेल्या
एका भयंकर समस्येकडे सहज दुर्लक्ष करतात. गोवा हाकेच्या अंतरावर असून,
गोव्यामध्ये नोकरी-धंद्यासाठी जात असून गोव्यातल्या या भीषण समस्येनंतरही
सिंधुदुर्गामध्ये दाखल झालेल्या या खाणीच्या समस्येशी देणं-घेणं नाही असाच
बऱ्याच जणांचा आविर्भाव जाणवतो. ही झाली सामान्यांची कथा, पण बुद्धिजीवी
वर्गालाही या समस्येचा फारसा विचार करावासा वाटत नाही, हे दुर्दैवच आहे.
कळणेचा धडा :
गोव्यातून सिंधुदुर्गामध्ये जातानाच कळणेचा बोडका
झालेला डोंगर दिसायला लागतो. आजूबाजूला पसरलेला हिरवाकंच निसर्ग आणि
त्यामध्ये विद्रूपावस्थेत असलेला कळणेचा डोंगर.. हे दृश्य नजरेलाही
त्रासदायक ठरतं. कळणेमध्ये खरं तर अवघ्या वर्षांपूर्वी खाणीचे काम सुरू
झाले आहे आणि आज या कळणेच्या डोंगराची स्थिती पाहता खाणमालकांना किती खा-खा
सुटली आहे हे लक्षात येतं. साधारण वर्षभरापूर्वी कळणेमध्ये खाणीचा प्रकल्प
प्रस्तावित आहे अशी चर्चा सुरू झाली त्या  वेळी
काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी येऊन त्यांना खाण म्हणजे काय इथपासून सगळी
माहिती दिली. आपली कुळागरं, शेती, काजू यामध्ये मग्न असलेल्या या
गावकऱ्यांना स्लाइड शोजच्या माध्यमातून वास्तव परिस्थितीची जाणीव करून
दिली. मात्र तरीही पहिल्या जनसुनावणीच्या वेळी त्यांची कोणतीच तयारी
नव्हती. केवळ गावकरी एकत्र होते एवढीच बाब कळणेच्या दृष्टीने सकारात्मक
होती. पहिल्या दोन्ही जनसुनावणीमध्ये कोणत्याही निर्णयाप्रत शासनाच्या
अधिकाऱ्यांना पोहोचता आले नाही. त्यामुळे तिसऱ्या जनसुनावणीची वेळ आली.
दरम्यान, तिसऱ्या जनसुनावणीपर्यंत स्थानिकांनी या जनसुनावणीमध्ये कोणते
मुद्दे मांडायचे याची तयारी केली. मात्र या पर्यावरणीय जनसुनावणीमध्ये जनमत
खाणप्रकल्पाच्या विरोधात जाऊनही कळणेमध्ये खाणप्रकल्प सुरू झाला.
स्थानिकांनी या विरोधात रास्ता रोकोही केला. कळणेमधील आंदोलन पेटलं आणि
याचा परिणाम म्हणजे आज अनेक स्थानिक कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणामध्ये अडकले
आहेत. तरीही कळणेवासीय ठाम आहेत, असे कळणेच्या सरपंच संपदा देसाई यांनी
सांगितले. काही गावांमध्ये कळणेच्या उदाहरणाकडे अतिशय नकारात्मक पद्धतीने
बघितले जात आहे. कळणेमधील लोकांनी विरोध करून उपयोग काय झाला, असा प्रश्न
उघड-उघड विचारला जात आहे. मात्र कळणेमधील या परिस्थितीनंतर असनियेच्या
लोकांनी मात्र धडा घेतला. एप्रिल २०१० मध्ये झालेल्या जनसुनावणीसाठी
असनियेच्या स्थानिकांनी अतिशय जोरदार तयारी केली. कोणत्या मुद्दय़ांवर ठाम
राहायचे, ईआयए अहवालामधील कोणते मुद्दे चुकीचे आहेत, कोणत्या मुद्दय़ांना
कसा विरोध करायचा अशी सगळी मोर्चेबांधणी त्यांनी केली. असनियेमधील लोकांना
त्यांच्या गावात असलेल्या वनसंपदेचा, त्यावर अवलंबून असलेल्या उपजीविकेचा
सार्थ अभिमान आहे. म्हणूनच देवस्थानाच्या आधाराने आज हे सगळे गावकरी
खाणीच्या विरोधात ठामपणे एकत्र उभे आहेत. अर्थात प्रत्येक गावामध्ये खाणीचा
प्रकल्प प्रस्तावित असला की फोडाफोडीचे प्रकार चालतात. तसे प्रकार या
गावातही घडले. काही जमिनी विकतही घेतल्या गेल्या. दर एकरी लाखो रुपयांचे
आमिष दाखवून अवघ्या काही हजारांमध्ये या जमिनी विकत घेतल्या. त्यामुळे
स्थानिकांना हे जमिनी विकत घेणारे लोक फसवत आहेत याची जाणीव व्हायला लागली.
तोपर्यंत खाणींचे दुष्परिणाम काय होतात हे समजावण्यामध्ये सामाजिक
कार्यकर्त्यांनाही हळूहळू यश आलं आणि गाव आज एकजुटीने या प्रकल्पाला विरोध
करत आहे, असे असनियेचे सरपंच गजानन सावंत यांनी सांगितले. असनियेमध्ये
खाणीविरोधात एकत्रित येण्यासाठी जे मॉडेल वापरले गेले ते मॉडेल डोंगरपाल,
गाळेल या गावांमध्ये मात्र फारसे यशस्वी ठरलेले दिसत नाही. या दोन्ही
गावांमध्ये झालेल्या पर्यावरणीय जनसुनावणीमध्ये गाव एकजुटीने उभा
राहिल्याचे चित्र दिसले नाही. डोंगरपालमध्ये काही जणांना खाणीला विरोध
नसल्याचे जाहीर केले. गाळेलमध्येही खाण समर्थक आहेत. खाणीला समर्थन
देणाऱ्यांची मुख्य समस्या ही सामायिक जमिनीची आहे. जमिनीच्या वादातून जमीन
खाणमालकाला विकण्यासाठी समर्थन दर्शवण्याचा प्रकार इथे सर्रास दिसून येतो.
गावातील हे जमिनीचे वाद पर्यावरणीय जनसुनावणीमध्येही उघड होतात. मला जमीन
कसायला मिळत नाही म्हणून ती जमीन तुलाही कसायला मिळू नये या कोकणी
मनोवृत्तीचे दर्शन डोंगरपाल आणि गाळेल या दोन्ही गावांच्या जनसुनावणीमध्ये
झाले. हे वाद सोडवण्यासाठी गावपातळीवर प्रयत्नही होत नाहीत, त्यामुळे
खाणमालकांचे फावते आहे. दरम्यान, खाणीचे समर्थन करताना या गावातील काही
लोकांनी आमच्या जमिनीमध्ये काही पिकतच नाही, मग ती ठेवून तरी काय करायचे
असे कारण दिले. पण गावातील खाण विरोधकांचे मत ऐकले तर या गावांमध्येही
पाण्याचे अनेक नैसर्गिक स्रोत आहेत. त्यामुळे या जमिनीमध्ये काही पिकत
नाही, यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. दरम्यान, गावाचे काजू पिकाचे उत्पादन
साधारण ८० लाखांच्या आसपास आहे, असे सरपंच दत्ताराम शेटकर यांनी सांगितले.
त्यामुळे खाण समर्थकांच्या इथे काही पिकत नाही या मुद्दय़ातील हवाच निघून
गेली. याव्यतिरिक्त गावामधून मजुरीही उपलब्ध होते. त्यामुळे रोजगाराचा
प्रश्न इथे निर्माण होऊ शकत नाही, असे उपसरपंच लाडू गवस यांनी सांगितले.
त्यामुळे जनसुनावणीनंतर आता काय होते याकडे स्थानिकांचे आणि अर्थातच या
खाणी होऊ नयेत व सह्याद्रीच्या डोंगरकपारीतून स्थानिकांना मिळणारा रोजगार
शाबूत राहावा यासाठी धडपड करणाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
खाण व्यवसायाच्या विरोधातले काही कळीचे मुद्दे :
सिंधुदुर्ग पट्टय़ातल्या खाणींना सध्या केवळ
आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोध होत आहे. पर्यावरणीय जनसुनावणीमध्येही
आरडाओरडा करणे, सुनावणी बंद पाडणे, एकाच मुद्दय़ावर तासन् तास चर्चा करणे
अशा पद्धतीचा अगदी प्राथमिक पातळीवरील विरोध दिसून येतो. पण हा विरोध
प्रस्थापित खाण व्यावसायिक आणि त्यांना पाठिंबा देणारे राजकारणातील मुरब्बी
सहज मोडून काढू शकतात. त्यामुळे या खाणींना विरोध करण्यासाठी योजनाबद्ध
पद्धतीने काम केलं पाहिजे, असे मत रमेश गवस यांनी व्यक्त केलं. यावर केवळ
आंदोलने हा अंतिम पर्याय ठरू शकत नाही, कारण आंदोलने संपवली जातात हे
वास्तव नाकारता येत नाही. सिंधुदुर्गामध्ये हा प्रश्न नवीन असल्याने या
प्रश्नावर अधिक अभ्यास होणे गरजेचे आहे.  अभ्यासाशिवाय
होणारा विरोध हा कधीतरी पोकळ ठरू शकतो याची जाणीवही स्थानिकांनी बाळगायला
हवी. हा अभ्यास केवळ एका विषयाशी संबंधित नसावा. कायदे, पर्यावरण, इतर
देशांमधील परिस्थिती, इतर देशांमध्ये खाणीला होणारा विरोध, भारताचे इतर
देशांशी असलेले संबंध अशा विविध पातळींवर हा अभ्यास व्हायला हवा. याशिवाय
अशा प्रश्नांमध्ये कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा न घेता काम करायला हवे,
हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.
गोव्यामध्ये ज्या पद्धतीने आज सशक्त नेटवर्क उभे
राहिले आहे त्या पद्धतीने ते सिंधुदुर्गामध्येही उभे राहणे आवश्यक आहे.
स्थानिक लोकांनी एकत्र येऊन काम केलं तरच इथल्या राजकारण्यांना व्होट
बँकेला धक्का पोहोचू शकतो याची जाणीव होऊ शकते. केवळ गावपातळीवर काम न करता
खाण प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या गावांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. या
गावांमधील अनेक लोकांना इंग्रजी कळत नाही, त्यामुळे त्यांना ईआयए अहवालही
कळत नाही. म्हणूनच त्यांच्यापर्यंत बुद्धिजीवी वर्गाने पोहोचणेही आवश्यक
आहे. महाराष्ट्रातील पर्यावरणतज्ज्ञांनीही स्वत:चे नेटवर्क बनवून या
प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघणे गरजेचे आहे. खाण मालकांकडे असलेला पैसा आणि
त्यांना पाठिंबा देणारे राजकारणी यांचे नेटवर्क लक्षात घेता समाजाच्या
प्रत्येक थरातून लोक एकत्र आले तरच हा विरोध अधिक सशक्त आणि प्रभावशाली ठरू
शकतो. कारण गोव्यातील राजकारण्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील राजकारणी अधिक
धोकादायक आहेत, असे मत गोव्यातील खाण विरोधक व्यक्त करतात. असनिये, कळणे या
गावांमध्येही या राजकारण्यांनी खाणमालकांना दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि
खाणीतील गुंतवणुकीबद्दल चर्चा चालते, अर्थातच उघडपणे मात्र कोणी बोलत नाही.
त्यामुळे दडपशाहीविरोधात मोठा जनसमुदाय एकत्र आला तरच तो ठामपणे लढा देऊ
शकेल हे जाणवतं. गोव्यातील खाण विरोधकांचे नेटवर्क अधिक सशक्त बनवण्यात
आघाडीवर असलेल्या सबॅस्टियन रॉड्रिग्ज यांनी गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही
राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या खाणविरोधी संघटना, संस्था यांच्या एकत्रित
बैठकांची गरज व्यक्त केली. योजना आखणं, त्यांची अंमलबजावणी करणं, त्यांच्या
 यशापयशतेचा
आढावा घेणं यासाठी योग्य वेळ द्यायला हवा. एका रात्रीमध्ये खाणीला विरोध
करून गाजावाजा केला आणि त्यानंतर अभ्यासाशिवाय असाच गाजावाजा कायम ठेवला तर
त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही, असंही सबॅस्टियन यांनी सांगितलं.
कधी कधी आपण एखादी समस्या इतरांसमोर कोणत्या
शब्दांमध्ये मांडतो यानेही फरक पडतो. त्यामुळे शब्दांशीही खेळता आलं
पाहिजे. असं शब्दांशी खेळल्यावर लोकांवर होणारा परिणाम, त्यातून बळकट होत
जाणारं नेटवर्क गरजेचे आहे. गोव्यामध्ये साठ वर्षांच्या राजकीय पातळीवरील
खेळानंतर अनेक खाणमालकांनी महाराष्ट्रामध्ये पाय रोवायला सुरुवात केली आहे.
त्यामुळे गोव्यामध्ये आत्तापर्यंत खाणीला विरोध करायला वापरलेल्या
योजनांची त्यांनाही माहिती आहे. हा खाण व्यवसाय कोणत्याही नियमांच्या
चौकटीतून राहून गोव्यामध्ये आजवर झालेला नाही. किंबहुना सिंधुदुर्गामध्ये
सुरू झालेल्या खाणीही नियमांचं पालन करताना दिसत नाहीत. खाणींबद्दल जगासमोर
दाखवले जाणारं चित्र, त्यासाठी लढवले जाणारे डावपेच, खाणमालक खेळत असलेले
पैशांचे खेळ, या डावपेच आणि राजकारणाच्या पाश्र्वभूमीवर सामान्यांनीही
खाणीच्या विरोधात रचलेल्या चाली, त्यासाठी खेळले जाणारे मेण्टल गेम्स हे
सारेच भल्या मोठय़ा पटावरच्या बुद्धिबळाच्या खेळासारखे वाटते.
खाणउद्योगाच्या माध्यमातून सरकारला मिळणारी रॉयल्टी,
महसूल, लीज या सगळ्याचा विचार करून या उद्योगामुळे होणारे नुकसान कैक
पटीने अधिक आहे. ‘पाण्यासाठी जागतिक युद्ध’ अशा बातम्या एकीकडे वाचताना हे
पाण्याचे स्रोतच या उद्योगामुळे नष्ट होत आहेत आणि त्यामुळे त्यावर अवलंबून
असणारी शेती-बागायतीही. याचे दूरगामी परिणाम शेवटी केवळ एका जिल्ह्यापुरते
मर्यादित न राहता सर्वव्यापी आहेत. निसर्गही अनेक घाव सहन करतो, पण तो कधी
तरी प्रलंयकारी रूप प्रकट करून या सगळ्या गोंधळावर ताबा मिळवतो हे आजवर
अनेकदा दिसून आले आहे. झारखंडमधील धनबाद येथील खाणीचे उदाहरण, गोव्यामध्ये
झालेले अपघात तर कायमच लक्षात घेण्यासारखे आहेत.
त्यामुळे सह्याद्री पोखरणारे आणि आता गोव्यातून
सिंधुदुर्गात शिरलेले हे खाणींचे भुंगे एक दिवस इथल्या जनमानसाचा
सुप्तावस्थेतला ज्वालामुखी जागवल्याशिवाय राहणार नाहीत.
 खाण तशी माती
कळकटलेला, धुळीने माखलेला आणि तेच आपलं विश्व आहे असं
मानून खाणीमध्ये रमलेला तो लहानसा जीव.. त्याचं भविष्य काय असेल? त्याचं
शरीर नेमक्या कोणत्या आजारांनी पोखरायला सुरुवात झाली असेल? तो शाळेत जात
असेल का? अशी किती लहान मुलं त्या खाणीमधल्याच विश्वाला अंतिम सत्य मानून
त्यात रमलेली असतील? तिथले दगड-गोटे, भलीमोठी मशिन्स, मातीचे ढिग, ट्रक्स
या पलीकडच्या जगाची त्याची कितीशी ओळख झाली असेल? आणि जेव्हा ओळख होईल
तेव्हा.. खाणींच्या उंचच-उंच दगडी भिंतींपलिकडे आपण जगतोय त्यापेक्षा
समृद्ध जीवन जगायची संधी आहे हे जेव्हा त्याला कळेल तेव्हा त्याला काय
वाटेल? सगळ्या जगाबद्दल राग? तिरस्कार? असं आयुष्य जगायला भाग
पाडलेल्यांबद्दल द्वेष? नेमक्या कोणत्या भावना त्याच्या मनात येतील?
संपर्क- खाणविषयक शेतकरी प्रश्नासंबंधी - preservegoa@gmail.com
गोवा बचाव अभियान- http://www.goablog.org
गाकुवेद- http://mandgoa.blogspot.com, mandgoa@gmail.com
रमेश गवस- rsdgauns@yahoo.co.in
गोवा फाऊन्डेशन-http://goafoundation.org, goafoundation@gmail.com
anuja.chawathey@expressindia.com |
|
Comments
Post a Comment